नवी दिल्ली, आजकाल अनेकदा असे दिसून येते की अटक झाल्यानंतर आरोपी अचानक आजारी पडतो आणि रुग्णालयात दाखल होतो. अनेकदा नेत्यांच्या बाबतीतही असेच पहायला मिळते . तुम्हांला चित्रपटातील एखादा सीनही आठवत असेल. व यामुळे आरोपीचा उपचारादरम्यानच पोलिस कोठडीचा कालावधी संपतो. त्यामुळे पोलिसांना आरोपींची नीट चौकशी करता येत नाही.आता देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयाने यासंदर्भात एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे. अश्या प्रकरणात उपचारात घालवलेल्या वेळेच्या बदल्यात पोलिसांना आरोपींची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ दिला गेला पाहिजे , असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि सीटी रवी कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कोणत्याही आरोपीला तपास प्रक्रियेशी किंवा न्यायालयाच्या प्रक्रियेशी खेळण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.सत्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी कोठडीत चौकशी करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.एजन्सींना त्यांच्या हितासाठी महत्त्वाचा आदेश आहे आणि कोणत्याही आरोपीला न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळा आणण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.यासोबतच न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील कोळसा घोटाळ्यातील एका आरोपीची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ दिला.वास्तविक, सीबीआयला आरोपी ची ७ दिवसांची कोठडी मिळाली होती, परंतु एजन्सी केवळ अडीच दिवस प्रश्नोत्तरे करू शकली कारण त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आणि नंतर अंतरिम जामीन मिळाला. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध सीबीआयच्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबरमध्ये हा निकाल दिला. सीबीआयने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते ज्यात आरोपीला सीआरपीसीच्या कलम-१६७(२) अंतर्गत सोडण्यास सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने १६ एप्रिल २०२१ च्या विशेष न्यायाधीशांच्या आदेशाच्या आधारे सीबीआयला आरोपींना चार दिवसांची कोठडी घेण्याची परवानगी दिली. विशेष न्यायाधीशांनी १६ एप्रिल २०२१ रोजी आरोपीला पोलिस (सीबीआय) सात दिवसांची कोठडी दिली तर आरोपी १८ एप्रिल २०२१ रोजी रुग्णालयात दाखल झाला आणि २१ एप्रिल २०२१ रोजी अंतरिम जामीन घेतला जो ८ डिसेंबर २०२१ पर्यंत वाढवण्यात आला.
